जोखिम कम गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ठाकुर ज्ञवालीको आलोचना

कोडिभ–१९ (कोरोनाभाइरस) को जोखिम कम गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ठाकुर ज्ञवालीको आलोचना भयो । जोखिम मोलेर लकडाउन कार्यान्वयमा खटिएका प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला ज्ञवालीले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको तलब कटौती गर्ने सर्कुलर गरेका थिए । तर, विरोधको स्वर चर्को भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय सो निर्णयबाट पछि हट्यो ।

सरकारको ‘कोरोना कोषमा’ करोडौँ जम्मा भैसकेको अवस्थामा प्रहरीको गाँस कटौती गर्ने निर्णयले आलोचना खेपेको प्रहरी नेतृत्व फेरि अर्को एउटा निर्णयले विवादमा तानिएको छ । त्यो निर्णय हो, ‘भदौ १२ पछि कोभिड–१९ पुष्टि भएका प्रहरीले मात्रै बीमा रकम पाउने ।’ ३० साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको सर्कुलर अनुसार भदौ १२ भन्दा अगाडि कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएका प्रहरीको बीमा गरिएको छैन । भदौ १२ पछि संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरीले मात्रै आफू कार्यरत युनिटको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रामशाहपथमा बीमा रकम दावी गर्न पाउनेछन् ।

०७७ भदौ १२ अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरी कर्मचारीलाई बीमा रकम पाउनबाट बञ्चित गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सो निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भदौ १ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीका ६ सय ३८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरुमध्ये २ सय ५१ जनाले कोरोनालाई जितेर कार्यक्षेत्रमा फर्किसकेका छन् । २ सय ८७ जना संक्रमित प्रहरीको उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कडायतले बताए ।

अघिल्लो ‘विवादास्पद’ निर्णय गर्ने आईजीपी ज्ञवालीले अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले ७९ हजार पाँच सय प्रहरीको कमाण्ड समालेका छन्, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीले । प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा पनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीको बेला फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई संक्रमण भए १ लाखको बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुलुकमा चैत ११ मा लकडाउन शुरु भयो, साउन ७ मा लकाडाउन अन्त्य भयो । लकडाउन अन्त्य हुँदासम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोरोना महामारीको बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबारे वास्तै गरेन । पछिल्लो समय फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेको छ । प्रहरीमा इमान्दार छवि बनाएका प्रहरी महानिरीक्षक थापाले यसअघिका ६ सय ३८ जना संक्रमति प्रहरीहरुलाई न्याय दिन सक्छन् ? चासोको विषय बनेको छ ।

‘अहिलेसम्म हामीले कुनै दिन बिदा नलिई संक्रमितको उपचारमा खटियौं तर, अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनौं,’ प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत एकजना संक्रमित प्रहरी प्रश्न गर्छन्, ‘चैतदेखि नै काम गरेका छौँ, ५ महिना दुःख गरेकोलाई केही हुन्न ?’ प्रहरी प्रधान कार्यालय संक्रमित प्रहरीसँग ‘बायस’ भएको बागमती प्रदेशमा कार्यरत एक प्रहरी बताउँछन् । ती प्रहरी भन्छन् ‘जोखिम नियन्त्रणका लागि फिल्डमा खटिँदा संक्रमणको शिकार भयौँ, अहिलेसम्म न भत्ता पायौं, यता बीमा रकमको पनि आशा हरायो ।’

आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, भीड नियन्त्रण र कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रहरीमा संक्रमणको ग्राफ बढेको छ । लकडाउनको निर्णयपछि कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण र रोकथाममा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मन्त्रिपरिषद्ले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, लकडाउनको चार महिना र त्यसपछि सेमी लकडाउनको एक महिना पुरा भैसक्दा पनि सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

‘फिल्डमा खटिएका जवानले खाजा र जोखिम भत्ता कहिले आउँछ भनेर सोध्छन् हामीले के जवाफ दिने ?’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने– ‘जोखिमपूर्ण काममा खटिएकालाई प्रोत्साहनका लागि भनेर भत्ता घोषणा त गरियो, तर उपलब्ध नगराउँदा निराशा बढेको छ ।’ चैत दोस्रो साताको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सामान्य ड्युटी गर्ने र जनचेतनामुलक काम गर्नेलाई ३ सय रुपैयाँ दैनिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

संक्रमितलाई भर्ना गरिएको आइसोलेशनमा खटिएकालाई तलब बराबर र क्वारेन्टाइन सुरक्षामा खटिएकालाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । कोरनोबाट ज्यान गुमाउनेहरुको शव व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई पनि तलव बराबर नै जोखिम भत्ता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ल निर्णय गरेको जोखिम भत्ता अझै नपाएको काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।